नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह मुख्य मंत्री हैं, वह लोकतंत्रिक वोट से चुने जरूर गये हैं पर लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रक्रिया में बिल्कुल भी विश्वास नही करते।
लोकतांत्रिक सरकार की नींव होती है मंत्रीमंडल बैठक में चर्चा जहाँ मुख्य मंत्री के लाये प्रस्तावों पर मंत्रीमंडल के साथ ही मुख्य सचिव एवं अन्य भागीदार अधिकारी अपने सुझाव देते हैं और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव आगे बढ़ते हैं।
किसी आपात स्थिती में मंत्रीमंडल की सर्कुलेशन बैठक का भी संवैधानिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत मुख्य मंत्री निर्णय ले कर लागू कर देते हैं और बाद में सभी मंत्री एवं अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होते हैं।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की दिल्ली के भाजपा लगातार कहती रही है की मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विश्वास नही रखते वह सरकार को मशवरे से ही अपनी हठधर्मी से चलाते हैं।
सचदेवा ने कहा है की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार संविधान की खुली अवेहलना कर रही है, मुख्य मंत्री अपने मंत्रीमंडल की बैठक बुला कर चर्चा करने में विश्वास नही रखते और उन्होने आपत स्थिती के लिए बनाये गये मंत्रीमंडल की सर्कुलेशन बैठक के प्रावधान को प्रशासनिक व्यवस्था बना लिया है।
वर्ष 2022 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली सरकार के मंत्रीमंडल की कुल 71 बैठकें हुईं हैं जिसमे से 56 सर्कुलेशन बैठकें हुईं यानि अरविंद केजरीवाल ने मनमाना निर्णय ले लिया जिसे बाद में सभी सम्बंधित मंत्रियों एवं अधिकारियों को दबाव में अनुमोदित करना पड़ा।
गत ढाई साल में दिल्ली में नियमानुसार केवल 15 वास्तविक फिजीकल मंत्रीमंडल बैठक हुईं हैं।
सचदेवा ने कहा है की यह साफ दर्शाता है की अरविंद केजरीवाल मनमाने निर्णय लेकर चलती है।
मुख्य मंत्री की मनमानी से अनेक ऐसे बिल सर्कुलेशन व्यवस्था से पास हुऐ हैं जो सामान्यता पूर्ण चर्चा से आने चाहिए थे जैसे 2022 में दिल्ली एलेकटरीसिटि रिफॉर्म एक्ट 2000 में संशोधन, दिल्ली इलैक्ट्रिक वाहन एक्ट में संशोधन, दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक की जांच सेवाएं निजी क्षेत्र को सौंपना, पुरानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को पुनः लागू करना, दिल्ली जी.एस.टी. कानून संशोधन, दिल्ली सोलर पॉलिसी संशोधन के आलावा सैकड़ों करोडों रूपए के निजी ठेकेदारों के ठेकों का नवीकरण एवं विस्तार।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की समय आ गया है की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा इस मनमाने तरीके से चलाई जा रही मंत्रीमंडल बैठक व्यवस्था के सभी निर्णयों का पुनः अवलोकलन हो ताकि पता लगे इनमे कोई भ्रष्टाचार तो नही हुआ