दिल्ली सर्विस बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, बीजेपी ने कहा दिल्ली में उचित प्रशासन और विकास होगा

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नई दिल्ली :- संसद के दोनों सदन में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा विधेयक की गजट अधिसूचना

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक की गजट अधिसूचना दिल्ली के करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आई है जो अब उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में उचित प्रशासन और विकास होगा।

सचदेवा ने कहा है कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आये थे तब से उनकी सरकार लगातार अराजक तरीके से काम कर रही है और दिल्ली के प्रशासन को पंगु बना रही है।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि चाहे 2013 में राजपथ पर मुख्यमंत्री का धरना हो, 2018 में उपराज्यपाल के आफिस में मुख्यमंत्री का धरना हो, 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार हो या हाल ही में 16/17 मई आधी रात को दिल्ली के सतर्कता सचिव के कार्यालय का ताला तोड़ना हो, ये सभी केजरीवाल सरकार के कदाचार के ज्वलंत उदाहरण हैं और लोगों की सेवा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में कानूनी संशोधन करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

दिल्ली भाजपा सचिव सुश्री बांसुरी स्वराज ने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत की आजादी के अमृत काल के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो न केवल केंद्र सरकार बल्कि उपराज्यपाल और दिल्ली की नौकरशाही के साथ भी लगातार टकराव की राजनीति कर रही है। केजरीवाल सरकार लगातार जिम्मेदारी से बच रही है और मीडिया के सामने पीड़ित कार्ड खेल रही है।

सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हुए अपने अतिरिक्त अधिकारों और ताकत के लिए लगातार लड़ने वाली सरकार को देखकर दिल्ली के लोग निराश हो गए हैं। यह विधेयक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए दिल्ली में नौकरशाही के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा और विकास की उम्मीद कर रहे दिल्ली के लोगों को न्याय देगा।